सचिव पद पर भी बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां मुख्य टक्कर एड. दुष्यंत मिश्रा और एड. जितेंद्र राठौर के बीच बताई जा रही है। रुझानों के मुताबिक दुष्यंत मिश्रा को कई प्रमुख वकीलों के पैनल का समर्थन मिलने से वे बढ़त की स्थिति में दिख रहे हैं, जबकि जितेंद्र राठौर ने भी अपनी सक्रियता और प्रभाव के बल पर कड़ा मुकाबला पेश किया है। चुनावी रुझानों को देखते हुए माना जा रहा है कि अध्यक्ष और सचिव पद पर जीत का अंतर बेहद कम रह सकता है।अन्य प्रमुख पदों पर भी प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग दिलचस्प बनी हुई है। उपाध्यक्ष (पुरुष वर्ग) पद हेतु काली चरण मिश्रा, माधव प्रसाद पटेल, मनीष कुमार तिवारी, नरेन्द्र कुमार सोनी, निधीश कुमार तिवारी एवं उत्कर्ष श्रीवास्तव ताल ठोक रहे हैं, जबकि उपाध्यक्ष (महिला वर्ग) पद के लिए मेहजबीन अली एवं श्रीमती रश्मि तनेजा आमने-सामने हैं। सह-सचिव (पुरुष वर्ग) पद पर अरविंद नेमा, बिजेन्द्र सिंह चौहान, पंकज श्रीवास्तव एवं राजेश दुबे मैदान में हैं, तो सह-सचिव (महिला वर्ग) पद हेतु ऐनी गोस्वामी, सोमलता अग्निहोत्री एवं श्रीमती नीलम पटेल किस्मत आजमा रही हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए आरती जैन एवं श्रीमती रजनी ठाकुर प्रत्याशी हैं, जबकि सह-कोषाध्यक्ष पद हेतु अरविन्द कुमार जैन, कल्याण सिंह दांगी, संदीप चौबे एवं उमाशंकर विनोदे (रज्जू) के बीच मुकाबला है। पुस्तकालयाध्यक्ष पद के लिए अमित मिश्रा (मिट्टू), महेन्द्र कुमार सेन एवं शिवराज लडिया मैदान में हैं। कार्यकारिणी सदस्य (महिला वर्ग) हेतु किरण कला सैनी, सुमिता विश्वे एवं वंदना लोधी एडवोकेट प्रत्याशी हैं, वहीं कार्यकारिणी सदस्य (पुरुष वर्ग) के लिए आकाश उपाध्याय, आनंद श्रीवास्तव, अखिल समैया, अंकित जैन, गिरीश गौतम, करन जैन, नरेन्द्र सिंह लोधी, रजत बोहरे, सुदर्शन तिवारी, सुनील सिन्हा एवं तुलसीराम चढ़ार मैदान में डटे हुए हैं।
चुनाव के खिलाफ पिटीशन स्वीकार
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने जिला बार एसोसिएशन सागर के चुनाव अधिकारी एड. केशव प्रसाद दुबे और उप निर्वाचन अधिकारी एड.महेश नेमा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस याचिकाकर्ता एड. किरणबाला पाठक द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है। एड. पाठक ने संघ के पदों पर महिला के लिए आरक्षित सीट की गणना के फार्मूले पर आपत्ति ली है। उच्च न्यायालय के ज्वाइंट रजिस्ट्रार की ओर से 20 अगस्त 2026 को जारी इस नोटिस में प्रतिवादी चुनाव अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे 31 अगस्त 2026 या उससे पहले स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपना जवाब प्रस्तुत करें।नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय-सीमा तक जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो याचिका पर एकतरफा सुनवाई कर निर्णय ले लिया जाएगा।
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