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साधारण सम्मेलन: नगर निगम ने पानी देना और कचरा लेना किया महंगा

जल कर में 50 रु. और कचरा कलेक्शन में 30 रु. महीने की वृद्धि, डीडी कॉम्पलेक्स की आवंटित दुकानों की प्रीमियम राशि 30 दिन में जमा नहीं करने पर आवंटन निरस्त होंगे।

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सागर। नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इसमें मुख्य रूप से दो निर्णय लिए गए। जो शहर के नागरिकों के बजट पर सीधे असर डालेंगे। पहला ये कि अब नगर निगम जल कर की राशि 150 रु. के बजाए 200 रु. महीना वसूलेगा। चूंकि सागर, मप्र का इकलौता नगर निगम है, जहां अजा-जजा वर्ग से जलकर की राशि आधी ली जाती है, इसलिए उन्हें भी अब 75 रु. के बजाए 125 रु. महीना का भुगतान करना होगा। दूसरा अहम निर्णय, घर-घर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को लेकर किया गया। जिसमें अब 30 रु. महीना के बजाए 50 रु. महीना की राशि वसूली जाएगी। सभापति वृंदावन अहिरवार की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में महापौर संगीता सुशील तिवारी, कमिश्नर राजकुमार खत्री समेत एमआईसी सदस्य व पार्षद, ननि अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

प्रतिमाओं की स्थापना को मिली मंजूरी, वार्ड और पार्क के नए नाम पर आपत्ति

महापौर श्रीमति संगीता सुशील तिवारी ने भगवान परशुराम जी की 35 फुट की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। जिसे सदन ने मंजूरी दी। इसी तरह काकागंज के वीरांगना झलकारीबाई पार्क में उनकी मूर्ति स्थापित करने पर भी पार्षद दल ने सहमति दी। जैन स्कूल के पास रिक्त स्थान पर संत शिरोमणि सेन महाराज की प्रतिमा की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इससे इतर नरयावली नाका वार्ड का नाम परिवर्तन कर श्री अटल बिहारी जी वार्ड के नाम और लाल स्कूल के पास बने शहीद मधुकर शाह पार्क का नाम भारत चौक बाल उद्यान रखे जाने पर आपत्ति आईं। जिसके लिए पार्षदों की एक समिति दावा-आपत्ति लेने के लिए गठित करने का निर्णय लिया गया।

अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराने बैंक से ऋण लिया जाएगा, गुणवत्ताहीन काम की रिपेयरिंग होगी

सम्मेलन में सदन को बताया गया कि संचालनालय, नगरीय प्रषासन एवं विकास म.प्र.भोपाल के पत्र अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी.घटक कनेरादेव अंतर्गत निर्माणधीन कार्य पूर्ण करने के लिए 24.60 करोड़ ऋण के रूप में नेशनल हाउसिंग बंैक भोपाल से ऋण लिया जाना है। जिसके लिए स्वीकृति दी गई। इससे पहले नगर निगम आयुक्त खत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ए.एच.पी.घटक के अंतर्गत मेनपानी एवं कनेरादेव के आवासों का कार्य पूर्ण करने एवं सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये राशि की जरूरत है। आवास पूर्ण होने के बाद हितग्राहियों से प्राप्त राशि से उक्त ऋण चुकता किया जाएगा। जिससे नगर निगम पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आयेगा।आगे उन्होंने बताया कि कनेरादेव और मेनपानी में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रास सब्सिडी प्रोजेक्ट है, योजनाओं की निर्माण एजेंसी को लगभग 10 करोड़ रूपये का भुगतान करना है। जिन आवासों का निर्माण गुणवत्ताहीन पाया गया है इनकी जांच कराकर लगभग 3 करोड़ रूपये की राशि से मरम्मत कराने का नोटिस दिया गया है। इस दौरान महापौर तिवारी ने कहा कि इस ऋण से निगम पर भार नहीं पड़ेगा। अगर ऋण नहीं लेंगे तो योजनायें बंद हो जायेंगी और जिन्होंने आवास के लिये राशि जमा कर दी है उनके साथ अन्याय होगा। ऋण का भुगतान योजनाओं से प्राप्त आय से किया जायेगा। अध्यक्ष अहिरवार ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि मेनपानी व कनेरादेव के आवास की गुणवत्ता जांचने के लिए विपक्ष के दो पार्षद समेत 10 पार्षदों का दल गठित किया जाए।इस चर्चा में पार्षद श्री शैलेन्द्र ठाकुर, धर्मेन्द्र खटीक, राजकुुमार पटैल, बाबूसिंह यादव, डॉ. याकृति जड़िया, मनोज चौरसिया, शिवशंकर यादव, देवेन्द्र अहिरवार, रूबी पटैल सहित अन्य पार्षदों ने भाग लिया।

साइज के मुताबिक नए नल कनेक्शन के चार्ज में भी बढ़ोत्तरी  

म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र अनुसार जल उपभोक्ता प्रभार की दरों का युक्तियुक्तकरण तथा बिलिंग प्रक्रिया का मानकीकरण हेतु शासन के निर्धारित बिन्दुओं के संबंध में विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि घरेलू उपभोक्ता प्रभार में रू. 50/- प्रतिमाह की वृद्वि करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही 3/4 इंच कनेक्शन की राषि 225/-, 1 इंच साईज के लिये रू. 400/- एवं व्यवसायिक कनेक्षन के लिये 1/2 इंच साईज के लिये रू. 450/-, 3/4 इंच के लिये रू. 1010/-, 1 इंच साईज के लिये रू. 2400/- बल्क सप्लायी रू. 15/- हजार प्रति लीटर की वृध्दि की गई। इसके साथ ही परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि जलकर की दरों में प्रत्येक दो वर्ष में 5 प्रतिशत की दरों में वृध्दि की गई। जितने भी व्यवसायिक कनेक्शन है, उनकी 15 दिवस में जांचकर कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये एवं जो भी अवैध कनेक्शन है उनके विरूध्द सख्त कार्यवाही करने के लिये 8-8 कर्मचारियों की टीम बनाये तथा वैध कनेक्शन करने हेतु पेनाल्टी सहित कार्यवाही की जाए। इससे पहले भाजपा पार्षद दल के सचेतक शैलेन्द्र ठाकुर ने कहा कि एम.पी.यू.डी.सी. को सरकार ने टाटा का कार्य देखने के लिये एजेंसी नियुक्त किया है। पार्षदों की शिकायत है कि पानी का प्रेशर नही आ रहा है तथा कई स्थानों पर पानी का अपव्यय हो रहा है, कहीं कहीं दो पाईपों से जल सप्लायी की जा रही है तथा कई स्थानों पर अतिरिक्त कनेक्शन कर दिये गये। कुल मिलाकर एम.पी.यू.डी.सी.का यह कार्य बहुत ही असंतोषप्रद है। निर्णय लिया कि एमपीयूडीसी के परियोजना प्रबंधक दिनेशचंद्र बरेले प्रत्येक वार्ड का संबंधित पार्षद के साथ निरीक्षण करेंगे और वहां आ रही समस्याओं का निदान करेंगे। इस प्रस्ताव पर चर्चा में याकृति जड़िया, धर्मेन्द्र खटीक, नीरज कोरी, रूबी पटैल, सूरज घोषी, मनोज चौरसिया, राजकुमार पटैल ने भाग लिया। सम्मेलन में डीडी कॉम्पलेक्स की दो दुकानों की नीलामी में आए अधिकतम ऑफर को मंजूरी दी गई। वहीं नगर निगम क्षेत्र के आवासों में नंबर प्लेट्स लगाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सचेतक ठाकुर ने कहा कि इस काम के लिए ऐसे उपाय अपनाए जाएं। जिसमें नगर निगम की राशि व्यय नहीं हो, क्योंकि इसी तरह का काम इंदौर में हुआ लेकिन इसमें नगर निगम या पब्लिक की तरफ से कोई राशि खर्च नहीं हुई। बैठक में अंबेडकर वार्ड स्थित अंबेडकर पार्क में नमो पार्क बनाने के लिए नियुक्त किए गए एनजीओ द्वारा कोई भी पौधरोपण या सौंदर्यीकरण नहीं किए जाने पर काम वापस लेने का निर्णय लिया गया।

27/09/2025

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