फिलहाल बहाल नहीं होंगी मकरोनिया की सस्पेंड सीएमओ कैलासिया, सीएमओ शर्मा को शो-कॉज नोटिस

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सागर। मकरोनिया नगर पालिका की पूर्व सीएमओ रीता कैलासिया फिलहाल बहाल नहीं होंगी। राज्य शासन ने इस आशय का एक आदेश जारी किया है। सरकार का मानना है कि प्रथम दृष्टया कैलासिया ने वित्तीय नियमों का उल्लंघन का सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। उनके बहाल होने से विभागीय जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह आदेश हाल ही में जारी किया है। कैलासिया को इसी साल मार्च में निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ आर्थिक अनियमितता के आरोप थे।

हाईकोर्ट ने कहा था, मामले का परीक्षण कर निलंबन पर निर्णय लें

कैलासिया ने कमिश्नर सागर द्वारा की गई निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट, जबलपुर में पिटीशन दाखिल की थी। जिसके जवाब में हाईकोर्ट ने इस मामले में 90 दिन के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा था। कैलासिया ने इस आदेश क्रम में एक और पिटीशन दाखिल की। जिसके परिपेक्ष्य में हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2024  को जारी आदेश में कहा कि, राज्य शासन 30 दिन इस यह निर्णय ले कि कैलासिया को सस्पेंड ही रखा जाए या उन्हें अन्यत्र पदस्थापना दी जाए। इसके बाद अक्टूबर में कमिश्नर सागर ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग को जवाब दिया कि कैलासिया को आरोप-पत्र दिया गया था। जिसका जवाब समाधानकारक नहीं है। उनके विरुद्ध जिन आरोपों में विभागीय जांच चल रही है। उसके पूरा होने में समय लग सकता है। उन प्रथम दृष्टïया निकाय द्वारा प्रस्तुत नस्तियों के अवलोकन से वित्तीय नियमों के उल्लंघन एवं आर्थिक क्षति होना परिलक्षित हो रहा है। इस स्थिति में तत्कालीन सीएमओ रीता कैलासिया को बहाल करना उचित नहीं होगा। इसके आधार पर राज्य शासन ने निर्णय लिया कि कैलासिया को फिलहाल बहाल नहीं किया जा सकता।

वीडियो क्लिप मामले में सीएमओ शर्मा को शो-कॉज नोटिस

यह मामला भी मकरोनिया नगर पालिका से जुड़ा है। जिसमें नपा के वर्तमान सीएमओ पवन शर्मा को संयुक्त संचालक नगरीय विकास एवं आवास विभाग राजेश श्रीवास्तव ने शो-कॉज नोटिस दिया है। उन्हें 7 दिन में जवाब देना होगा। जानकारी के अनुसार एक मीडियाकर्मी के समक्ष सीएमओ शर्मा ने एक भवन के नक्शे को पास करने की एवज में 8  लाख रु. की मांग की। यह घटनाक्रम बीते अक्टूबर का है। मीडियाकर्मी के किसी परिचित का भवन का नक्शा पास होना था। जिसके लिए वह शासन द्वारा निर्धारित फीस जो 2 लाख रु. से अधिक थी। उसे वह ऑनलाइन जमा कर चुके थे। आरोप है कि सीएमओ शर्मा इसके बावजूद भवन स्वामी से 8 लाख रु. की मांग कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार वे वीडियो क्लिप में अन्य कुछ लोगों से रकम लेने के बाद ही नक्शा पास करने की बात कुबूल रहे हैं। साथ ही वह ली जाने वाली रकम के हिस्सा बांट में जनप्रतिनिधियों ने लेकर अन्य अधिकारियों के शेयर की भी बात कह रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मीडियाकर्मी ने सीएमओ द्वारा रकम मांगने की शिकायत बीते 21 अक्टूबर को की थी। लेकिन उनके कार्यालय द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीते दिनों यह मामला जब एक बार फिर गरमाया तो अचानक जेडी श्रीवास्तव ने यह शो-कॉज नोटिस जारी कर दिया।

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14/11/2024