पति को पिटवाया, प्रेमी के साथ भागी, सरकारी नौकरी भी छुड़वा दी.. कोर्ट ने माना ये पत्नी की क्रूरता है

पति की नौकरी सेंट्रल स्कूल में लगी तो पत्नी ने छुड़वा दी
पत्नी से अलग रहने के दौरान इस युवक की पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के एक सेंट्रल स्कूल में शिक्षक की नौकरी लग गई। पत्नी को यह गवारा नहीं हुआ। वह एक दिन तैश में आकर दो अज्ञात युवकों को लेकर इस युवक के दमोह स्थित घर पहुंची और उसकी जमकर पिटाई करा दी। यह मारपीट उसने फोन पर हुई किसी बातचीत से नाराज होकर कराई थी। पति ने इस मामले की रिपोर्ट कराना चाही तो पुलिस ने उलटा पति के खिलाफ ही पत्नी  से बदसलूकी और मारपीट का केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पत्नी छत्तीसगढ़ गई और उस केंद्रीय विद्यालय में पहुंंची जहां उसका पति कार्यरत था। वहां उसने स्कूल प्रबंधन से कहा कि मेरा पति लड़कियों पर बुरी नजर रखता है। उस पर दहेज प्रताड़ना का केस है। चूंकि उसकी नौकरी संविदा आधार पर थी, इसलिए स्कूल प्रबंधन ने उसे सेवा से बाहर कर दिया।  पति वापस दमोह लौटा तो उसने जिस किसी भी प्राइवेट स्कूल में नौकरी पाने की कोशिश की तो पत्नी ने उस स्कूल में पहुंंचकर उसकी नौकरी छुड़वा दी।
कोर्ट ने पाया कि, पत्नी का व्यवहार क्रूरतापूर्ण
पत्नी की आए दिन की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने जिला कुटुम्ब एवं परिवार न्यायालय में तलाक का केस दर्ज करा दिया। जहां कोर्ट ने सबसे पहले पत्नी के बयान लिए। जिसमें उसने बताया कि यह बात सही है कि मेरे पति ढंग की नौकरी नहीं करते थे। जबकि मैं मध्यम वर्ग के परिवार से थी। वह अपने प्रेमी के साथ भागने की बात से मुकर गई। लेकिन पत्नी के भाई ने स्वीकार किया कि हम लोगों ने अपनी बहन के गुम होने की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में वह बरमान में मिली थी। पत्नी ने यह माना कि वह छत्तीसगढ़ स्थित पति के केंद्रीय विद्यालय गई थी और उसने प्राचार्य से मौखिक शिकायत की थी। जबकि पति का कहना था कि उसने मेरी लिखित शिकायत की है। आखिर में कोर्ट ने पत्नी से पूछा कि तुम पिछले ७ साल से पति से अलग रह रही हो। इसका कोई ठोस कारण बता सकती हो। पत्नी कोई जवाब नहीं दे पाई। कोर्ट ने यह भी पाया कि उसने, पति के खिलाफ अधिकांश झूठे केस दर्ज कराए हैं। वह अपने पति की दूसरी शादी के कोई ठोस सुबूत भी नहीं दे पाई। आखिर में कोर्ट ने कहा कि पत्नी का पति के प्रति व्यवहार क्रूरतापूर्ण है। इसलिए पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित की जाती और पत्नी को गुजारा भत्ता का अधिकार नहीं होगा।