रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की ऐसी तैयारी कि ….. केबिनेट मंत्री राजपूत के दखल के बाद प्रदर्शनी की लिंक खुली
ऑनलाइन के बजाए जमीनी पर तैयारियों पर जोर देना होगा तभी कॉन्क्लेव से रिजल्ट मिलना संभव
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सागर। बुंदेलखंड रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर तीन दिन पहले ही केबिनेट मंत्री गोविंदसिंह राजपूत की अध्यक्षता में जिले के अधिकांश विधायक, महापौर समेत शासन-प्रशासन के अफसर जमा हुए थे। इन सभी ने पुरजोर तरीके से इस कॉन्क्लेव में अधिक से अधिक निवेशकों को लाने और बुंदेलखंड में औद्योगिक माहौल बनाने की बात की थी। लेकिन इस आयोजन को लेकर तैयारियां किस स्तर की हैं। इसका उदाहरण इस आयोजन के लिए स्थानीय उद्यमियों के लिए रखी गई प्रदर्शनी के रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बरती गई गंभीर चूक है। विभाग ने बड़ी ही लापरवाही के साथ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 10 सितंबर तय कर दी। जबकि जनप्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन ने इस बारे में जानकारी ही 12 सितंबर को प्रेस से साझा की थी।
हालांकि केबिनेट मंत्री राजपूत के संज्ञान में जैसे ही यह बड़ी चूक सामने उन्होंने, तत्काल एकेवीएन समेत कलेक्टर को इस बारे में अवगत कराया और तत्काल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए। करीब घंटे भीतर रजिस्ट्रेशन शुरु हो गए। कॉन्क्लेव में प्रदर्शनी सह विक्रय के लिए रजिस्ट्रेशन कराने ये लिंक https://invest.mp.gov.in/public-service/exhibitor/event_form दी गई है। जबकि कॉनक्लेव में शामिल होने या बायर/ सेलर मीट में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने ये लिंक दी गई है। https://invest.mp.gov.in/public-service/ric/event_form बता दें कि इस प्रदर्शनी के जरिए छोटे स्तर पर निर्माण, प्रोसेसिंग आदि करने वाले उद्यमी अपने उत्पाद शासन-प्रशासन के समक्ष रखेंगे। ताकि वह उनकी पैकेजिंग, वितरण, बिक्री, नई मशीनरी आदि के बारे में अन्य एक्सपर्ट्स से बात कर सकें।
जमीनी स्तर पर जाकर निवेशक और उद्यमी सोच के व्यक्तियों को सामने लाना होगा
उद्योग विभाग का कहना है कि यह आयोजन हम लोग स्थानीय स्तर पर मिलने वाली खाद्य सामग्री से लेकर यांत्रिक निर्माण सामग्री को प्रमोशन और नए निवेशकों को सामने लाने के लिए कर रहे हैं। जबकि औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े एक तबके का कहना है कि 
आयोजक विभाग और शासन को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा जमीन पर जाकर भी कोशिशें करना होंगी। एक विकल्प ये है कि उद्योग विभाग के लोग शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में विभिन्न उत्पादन इकाइयां संचालित कर रहे लोगों के पास जाएं। उन्हें इस कॉन्क्लेव में सीधे आमंत्रित करते हुए सरकार की उद्योग नीति के बारे में अवगत कराएं। मुमकिन है कि कई ऐसे उद्यमी मिलेंगे जो बगैर किसी सरकार मदद के सीमित संसाधनों के काम कर रहे हों लेकिन उन्हें स्थान से लेकर नई मशीनरी की आवश्यकता हो। अगर ऐसा होता तो इससे न केवल निर्माण और उत्पादन बढ़ जाएगा। रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इसके लिए उद्योग विभाग के प्रबंधक, सहायक प्रबंधक समेत अन्य को सागर के प्रोसेस्ड फूड निर्माता, गारमेंट्स इकाई और चांदी के जेवरात का निर्माण करने वालों से लेकर अगरबत्ती बनाने वालों से संपर्क करना चाहिए।
उद्योग ही नहीं सर्विस, आमोद-प्रमोद से भी रोजगार सृजन होता है
कॉमर्स के शिक्षक राजेश सिंह का कहना है कि कॉन्क्लेव भले ही औद्योगिक सोच वालों के लिए हो। लेकिन इसका एक उद्देश्य अन्य तरीकों से भी रोजगार सृजन के उपाय ढूंढना होना चाहिए। उदाहरण के लिए शासन-प्रशासन को फूड एवं टूरिस्ट जगत के एक्सपर्ट ब्लॉगर्स को बुलाना चाहिए। जो युवाओं को बताएं कि वह कैसे अपने आसपास के क्षेत्र को सोशल मीडिया के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचाएं। इससे उन्हें गूगल या यू-ट्यूब से कैसे कमाई होगी, यह बताया जाए। वहीं उनके इस काम से संबंधित क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। टूरिज्म का विकास होगा। सागर में ऐरण, रानी अवंतीबाई टाईगर रिजर्व, बुंदेलखंड में खजुराहो, ओरछा, पन्ना आदि क्षेत्रों में इसके लिए अच्छा खास स्कोप है।
कॉलेज-विवि में अध्ययनरत युवाओं को भी विशेष रूप से बुलाया जाए
सामान्य तौर पर ये मान लिया जाता है कि कॉलेज या विवि युवा केवल नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत हद तक ये बात सही है लेकिन उनमें अधिकांश युवा बाद में प्राइवेट नौकरी या कोई छोटे-मोटे धंधे की तरफ मुड़ जाते हैं। कॉन्क्लेव के आयोजकों को उस समय का इंतजार नहीं करते हुए इन युवाओं को आमंत्रित कर उद्योग जगत से जोड़ना चाहिए। हालांकि शासन पूर्व से ही विवेकानंद करियर गाइडेंस योजना चला रहा है। जिसकी थीम भी यही है। लेकिन इस योजना से जुड़े युवकों में से एक प्रतिशत ने भी किसी न किसी उद्योग से जुड़ने का फैसला किया तो वह भी कॉन्क्लेव की सफलता माना जाएगा।
14/09/2024
