बड़ा बाजार बवाल: लुहार गली के मकान ढहाने के विवाद में जैन ट्रस्ट वाले पक्ष को नहीं मिली राहत

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सागर। बड़ा बाजार में सागरोदय ट्रस्ट के समीप बलपूर्वक तोड़े गए हरीश व रामप्रसाद विश्वकर्मा के मकान वाले मामले में संतोष व सुमित मोदी निवासी परकोटा को जिला न्यायालय से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। सागरोदय ट्रस्ट को जमीन दान करने वाले मोदी बंधु ने अप्रैल 2025 में जिला न्यायाधीश विशेष कोर्ट ( विद्युत अधिनियम-2003) प्रशांतकुमार सक्सेना के समक्ष अपील की थी। इसमें मोदी बंधुओं ने चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश मीनू पचौरी दुबे द्वारा विश्वकर्मा परिवार को दिए गए स्टे को खत्म करने की मांग की थी। विश्वकर्मा परिवार की तरफ से पैरवी एड. रामगोपाल उपाध्याय ने की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि मेरे पक्षकार के मकान को धन-बल व राजनीतिक प्रश्रय की दम पर तोड़ा गया। उसे बेदखल करने की कोशिश की गई। मोदी बंधु भले स्वयं को सागरोदय ट्रस्ट से अलग बता रहे हैं लेकिन सच ये है कि इन्हीं लोगों ने ट्रस्ट के लिए जमीन दान की है और मेरे पक्षकार को बेदखल कर उसके हिस्से पर ट्रस्ट की गतिविधियां करना चाहते हैं। एड. दुबे ने कहा कि, स्टे हटाने की मांग कर रहे मोदी बंधुओं व अन्य ने मेरे पक्षकार के पड़ोस में बने दो और मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने वहां एक हिंदू मंदिर तोड़ा। जिससे शहर में तीन दिन तक वर्ग संघर्ष के हालात रहे। जैसे-तैसे शांति समिति में विवाद को लेकर सुलह हुई।

मोदियों ने गैरेज ध्वस्त करने की बात स्वीकार की

जवाब में मोदी बंधुओं ने कहा कि  विश्वकर्मा बंधुओं ने  दिगम्बर जैन समाज तथा सागरोदय तीर्थ क्षेत्र के न्यासियों को पक्षकार नहीं बनाया है। वादीगण ने शासन के जवाबदेह को भी पक्षकार नहीं बनाया है। मकान नबर 188 के स्वामित्व का दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी 75 वर्षीय हृदय रोगी है। 25-30 गुंडों के साथ मिलकर हमला करने का तथ्य निराधार है। सागर नगर का श्री देव पारसनाथ मंदिर तथा श्रीदेव आदिनाथ मंदिर को सागरोदय तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है, जो लोक न्यास अधिनियम के तहत विधिवत् पंजीकृत ट्रस्ट है। उक्त न्यास का विधान व नियमावली है। जिसमें लेख है कि मोदी परिवार का अथवा उनके  उत्तराधिकारियों का अचल संपत्तियों में कोई अधिकार नहीं होगा। उनका विवाद से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने स्वीकार किया है कि गैरिज को ध्वस्त कर दिया गया है। मकान नंबर 189 को गैरिज वाला हिस्सा गिराया जा चुका है, जिसके स्वामी दिगम्बर जैन समाज तथा सागरोदय तीर्थ है, प्रतिवादीगण का उनसे कोई संबंध नहीं है। मकान नं. 189 को बदलकर 188 बुलाया जा रहा है। अतः अप्रचलनशील आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। 

मोदी बंधुओ की अपील विधि सम्मत नहीं

दोनों पक्षों पर विचारण के बाद न्यायधीश सक्सेना ने आदेश पारित किया कि महत्वपूर्ण यह है कि जवाबदावे में प्रतिवादीगण स्वयः ही विवादित स्थल से अपना कोई संबंध न होना कहते है तथा यह भी सही है कि वादीगण ने अपने वादपत्र में प्रतिवादीगण के अतिरिक्त उन व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है, जिनके नाम उन्होंने प्राथमिकी में लिखाए है। परंतु इस न्यायालय के मत में वादीगण का विशेष अधिकार है कि के संपत्ति के संबंध में किस व्यक्ति के विरूद्ध घोषणा चाहते है। जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने सागरोदय दस्ट तथा दिगम्बर – जैन समाज को पंजीकृत ट्रस्ट होना लेख किया है तथा उनके न्यासियों को पक्षकार न बनाया जाना क्षेपित किया है। अब प्रश्न यह है कि अभिलेख पर इन दोनों ही दूस्टों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए है तथा प्रतिज्ञात किये गए इन तथ्यों का कोई प्रमाणन प्रतिवादीगण की ओर से भी नहीं किया गया। निः संदेह प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्ति से भी प्रथम दृष्ट्या प्रकरण वादीगण के पक्ष में दर्शित होता है। आधिपत्य में खलल, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति को भी उनके पक्ष में दर्शित करता है। तब इस न्यायालय के मत में विचारण न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधि एवं तथ्यों से परे नहीं है तथा ऐसे विधि सम्मत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत यह विविध सिविल अपील विधिसम्मत न होने से निरस्त की जाती है। विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

03/07/2025